आधार को लेकर बड़ा फैसला, आधार कार्ड लिंक करने की समयसीमा बढ़कर हुई 31 मार्च 2018, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं से आधार को अनिवार्य रूप से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 कर दी जाएगी, जिनके पास अब तक आधार नहीं है. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार शुक्रवार, 8 दिसंबर को अधिसूचना जारी करेगी.
  
ऐडवोकेट जनरल के.के. वेणुगोपालन ने देश की सबसे बड़ी अदालत को बताया कि केंद्र सरकार उन लोगों को लाचार करने वाला कदम नहीं उठाएगी जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। उन्हें समाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ लेने से 31 मार्च तक नहीं रोका जाएगा। केंद्र सरकार ने इससे पहले बैंक अकाउंट को 12 अंकों वाले यूनीक नंबर से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 की थी। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को यह भी बताया कि डेडलाइन आगे बढ़ा दिए जाने के बावजूद मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाने की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 6 फरवरी, 2018 ही रहेगी.

 मोबाइल और बैंक अकाउंट्स को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता और इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने आधार को बैंक अकाउंट और मोबाइल से लिंक करने की अनिवार्यता को गैरकानूनी बताया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से नहीं जोड़ने पर नागरिक PMLA ऐक्ट के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे।